बजट में एक अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ाने का प्रावधान किया। लक्खी भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली राशि को एक हजार से डेढ़ हजार कर दिया।
बंगाल सरकार ने विधानसभा में पेश किया अंतरिम बजट
विधानसभा चुनाव में लोकप्रिय होने का बनाया रास्ता
कोलकाता।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंमत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पेश अंतरिम बजट (लेखा अनुदान) में सरकारी कर्मचारियों से लेकर आशाकर्मियों, सिविक वोलंटियरों, पारा शिक्षकों, महिलाओं, बेरोजगार युवकों, छात्रों, खेत मजदूरों समेत विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को कुछ न कुछ फायदा मुहैया करा कर और युवा साथी योजना को लागू कर लोकप्रियता प्राप्त करने का रास्ता तैयार कर लिया। विधानसभा में वित्त मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य ने अंतरिम बजट पेश किया।
विधानसभा मे पेश अंतरिम बजट में एक अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ाने का प्रावधान किया। लक्खी भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली राशि को एक हजार से डेढ़ हजार रुपए कर दिया। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की आशाकर्मयों को डेढ़ हजार से सत्रह सौ रुपए मिलेंगे। आशाकर्मियों को हर महीने मिलने वाली राशि में एक हजार रुपए की वृद्धि की गई। उन्हें मां बनने पर 180 दिन की छुट्टी मिलेगी। काम करते वक्त मृत्यु होने पर परिवार पांच लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। हर महीने सिविस वोलंटियरों, ग्रामीण व ग्रीन वोलंटियरों, पारा (अनुबंध) शिक्षकों को मिलने वाली राशि में एक-एक हजार रुपए की बढ़ा दी गई है।
राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य ने अंतरिम बजट में एक नई योजना “युवा साथी” योजना का ऐलान किया और कहा कि 21 से 40 साल की उम्र के बेरोजगार युवकों-युवतियों को डेढ़ हजार रुपए हर महीने मिलेंगे। इस साल के अगस्त से उन्हें यह राशि प्रदान की जाएगी और अगले पांच साल तक रोजगार नहीं होने तक मिलेगी। खेत मजदूरो को साल में चार हजार रुपए आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने कर्मश्री योजना के नाम को परिवर्तित कर महात्मा गांधी के नाम पर महात्माश्री योजना कर दिया है। केंद्र सरकार ने जब मनरेगा का नाम बदल कर जी राम जी किया था, तभी मुख्यमंत्री ममता बनर्डी ने कर्मंश्री का नाम महात्मा गांधी कै नाम से करने का ऐलान किया था। वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बाकुड़ा, बीरभूम समेत पिछड़े जिलों में लघु उद्योग पार्क स्थापित करने का प्रावधान किया है।
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