जस्टिस कौल ने पूर्व CJI चंद्रचूड़ से मतभेदों पर की खुलकर बात

नई दिल्ली: अपनी किताब 'विदाउट फियर ऑर फेवर' के बारे में खुलासों के बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने भारत के पूर्व चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के साथ अपने रिश्ते और प्रोफेशनल अनबन के बारे में खुलकर बात की। ANI से बात करते हुए, जस्टिस कौल ने अपने और पूर्व CJI के बीच सहमति, पर्सनल तालमेल और अहम मतभेदों पर रोशनी डाली, जिसमें उन्होंने ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट के तरीके, एग्जीक्यूटिव-ज्यूडिशियरी के डायनामिक्स और संवैधानिक संस्थाओं के विकास पर खास ध्यान दिया। जस्टिस कौल ने पूर्व CJI चंद्रचूड़ के साथ अपने पर्सनल तालमेल पर बात की, और कहा कि हालांकि उनके बीच दोस्ताना रिश्ता था, लेकिन ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस के दौरान एग्जीक्यूटिव के दबाव से निपटने के लिए उनके अलग-अलग तरीके थे।

जस्टिस कौल ने न्यायिक नियुक्तियों में देरी पर जताई चिंता

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि टॉप लीगल टैलेंट को आकर्षित करने के लिए खाली जगहों को भरने की प्रक्रिया में तेज़ी लानी चाहिए, और सरकार के साथ बहुत ज़्यादा देरी और अनौपचारिक प्री-कंसल्टेशन के खिलाफ चेतावनी दी। वह हमेशा थोड़ा रिजर्व रहने वाला इंसान था। शायद मैं सोशली ज़्यादा आसानी से घुल-मिल जाता था। हमारे बीच अच्छे रिश्ते रहे हैं। आप उन मामलों को खत्म नहीं कर सकते जहां हम अलग राय रखते थे। इस खास बात पर मैं उससे अलग राय रखता था। कुछ लोग पूछते हैं, "अच्छा, आप प्रपोज़ल से सहमत थे?" हां, बिल्कुल, मैं प्रपोज़ल से सहमत था। जब तक मैं सहमत नहीं होता, प्रपोज़ल पास नहीं होते थे। लेकिन मैंने जो किस्सा बताया है, वह ऐसा है जहां उसने आखिरी मिनट में किसी और को रखने की कोशिश की। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि यह कॉलेजियम से पास नहीं होगा। कॉलेजियम से पास नहीं हुआ। मैं भी इसके पक्ष में नहीं था। यह उसका फैसला है। शायद, जैसा मैंने कहा, सरकार ने नाम सुझाया होगा। उसने सोचा कि कुछ किया जाना चाहिए। मुझे लगा कि अगर आप बहस करते हैं, सरकार को कारण बताते हैं और दबाव डालते हैं, तो वे आपकी बात मानने में मदद करते हैं। मुझे लगा कि वह कभी-कभी बहुत नरम हो जाता है और उसे और ज़ोर देना चाहिए। मैं उसे सुझाव देता था। जैसे, ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट भी मायने रखते हैं। जब जनवरी से कुछ महीनों तक कुछ नहीं हुआ। 

देरी से योग्य कानूनी प्रतिभाओं के हतोत्साहित होने का खतरा

जस्टिस कौल ने कहा, मार्च में मैंने कहा था कि यह काम नहीं करेगा, अगर मैं कहूं तो, उस समय की सरकार के साथ और हमेशा से मेरी सोच में यह बहुत बड़ा अंतर रहा है। ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट जल्दी होने चाहिए। अगर हमें टैलेंट और सही तरह का टैलेंट चाहिए। अगर लोग इसमें आने को तैयार नहीं हैं, तो आपको प्रोसेस को आसान बनाना होगा, न कि इसे इतना मुश्किल बनाना होगा कि यह लंबे समय तक चले। जस्टिस कौल ने तर्क दिया कि सरकार को जानकारी देना ज़रूरी है, लेकिन इससे फाइलें रुकी नहीं रहनी चाहिए या ऐसे मुश्किल प्रोसेस नहीं होने चाहिए जो टॉप लीगल टैलेंट को जज बनने से हतोत्साहित करें।
पूर्व CJI चंद्रचूड़ के इस विचार पर कि देश की तरक्की के लिए इंस्टीट्यूशन बहुत ज़रूरी हैं और उन्हें मज़बूत किया जाना चाहिए, जस्टिस कौल मुख्य बात से सहमत थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन खुद अक्सर लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते। 

संस्थानों को खुद में सुधार की जरूरत: जस्टिस कौल

पार्लियामेंट का उदाहरण देते हुए, उन्होंने चेतावनी दी कि जब स्ट्रक्चरल टकराव की वजह से वॉकआउट होते हैं, तो लेजिस्लेटिव बहस कम हो जाती है। "मैं इससे सहमत हूं, लेकिन मेरी बस एक ही चेतावनी है कि इंस्टीट्यूशन ने भी उन उम्मीदों पर खरे न उतरकर अपने लिए समस्याएं खड़ी की हैं जो एक समझदार इंसान की हो सकती हैं। आज हर इंस्टीट्यूशन एक चुनौती का सामना कर रहा है। हर इंस्टीट्यूशन को खुद को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट का उदाहरण लेते हैं, हालांकि मैं वहां नहीं हूं। पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही है। जब विपक्ष वॉकआउट करता है, तो आज नतीजा यह होता है कि सरकार बिना बहस के कानून पास करा लेती है। भारत में ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट के इतिहास के बारे में बताते हुए, जस्टिस कौल ने बताया कि कॉलेजियम सिस्टम पहले के एग्जीक्यूटिव के दखल के जवाब में ज्यूडिशियल इंटरप्रिटेशन से उभरा था। उन्होंने समझाया कि कैसे ज्यूडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच पावर बैलेंस सत्ता में सरकार की पॉलिटिकल ताकत के आधार पर स्वाभाविक रूप से बदलता है।

सरकार के हस्तक्षेप को सीमित करने के लिए बना था सिस्टम

उन्होंने खास उदाहरणों पर ज़ोर दिया, जैसे कॉलेजियम की बातचीत के दौरान आखिरी समय में सुझाया गया नाम, जहां उन्होंने बिना सही वजह के ऐसे नामों को आगे बढ़ाने की सलाह नहीं दी जिन पर आम सहमति या एग्जीक्यूटिव मंज़ूरी नहीं थी। जस्टिस कौल ने कहा, किसी तरह उन्हें लगा कि पहले (ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट) ऐसे ही होते थे। अब भी ऐसे ही हो रहे हैं। सरकार को लूप में रखना होगा। यही उनका बेसिस था। मैंने हां कहा, लेकिन फिर कॉलेजियम सिस्टम लाया गया, ताकि ज्यूडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में कुछ ऐसा डाल सके जो वहां शब्दों में नहीं था, क्योंकि वह अपॉइंटमेंट के तरीके से खुश नहीं थी। यह 90 के दशक की शुरुआत, 80 के दशक के आखिर की बात है, जब प्रॉब्लम शुरू हुईं। आखिरकार, इसका नतीजा ज्यूडिशियल इंटरप्रिटेशन के ज़रिए कॉलेजियम सिस्टम के रूप में सामने आया, जिसने इसे बड़ा किया और सरकार की भूमिका को कम किया। इसने शुरू में अच्छा काम किया। एक कारण यह था कि कोएलिशन सरकारें थीं।

कॉलेजियम की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल

ज्यूडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच हमेशा थोड़ी डोमेन वॉर होती रहती है। जब एग्जीक्यूटिव कमजोर होती है, तो ज्यूडिशियरी बेहतर स्थिति में होती है और थोड़ा जोर लगा पाती है, जब सरकार मजबूत होती है, तो चीजों को आगे बढ़ाना और मुश्किल हो जाता है। जस्टिस कौल की यह बात उनकी किताब "विदाउट फियर ऑर फेवर" में किए गए खुलासों से निकली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बेंच और कॉलेजियम के अंदर उनके कार्यकाल का ज़िक्र है। जस्टिस कौल ने साफ किया कि पूर्व CJI चंद्रचूड़ की उनकी आलोचना सिर्फ न्यायिक नियुक्तियों और एग्जीक्यूटिव बातचीत के एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडलिंग से जुड़ी है, न कि उनकी न्यायिक समझ या फैसले लेने के रिकॉर्ड से। ये कमेंट्स न्यायिक मंज़ूरी में देरी कॉलेजियम के तरीकों और मज़बूत एक पार्टी की बहुमत वाली सरकारें न्यायिक आज़ादी के साथ कैसे तालमेल बिठाती हैं। इस पर लंबे समय से चल रही बहस को दिखाते हैं। 

(इनपुट: ANI)

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