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वन विभाग की बड़ी कार्रवाई

मध्यप्रदेश: शिवपुरी में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, वन भूमि पर अतिक्रमण करते 2 ट्रैक्टर जब्त

शिवपुरी के बदरवास वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए वन भूमि पर अवैध जुताई कर अतिक्रमण का प्रयास कर रहे दो ट्रैक्टर और कृषि यंत्र जब्त किए हैं।

मध्यप्रदेश शिवपुरी में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई वन भूमि पर अतिक्रमण करते 2 ट्रैक्टर जब्त

Madhya Pradesh: 2 Tractors Seized in Forest Land Encroachment Action |

शिवपुरी (मध्यप्रदेश)। विभाग ने बदरवास वन परिक्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान वन भूमि पर जुताई कर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे दो ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र जब्त किए हैं। इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों और जंगल काटने वालों में हड़कंप मच गया है।

गश्त में मिली अतिक्रमण की कोशिश

वन मंडल अधिकारी के मार्गदर्शन एवं उपवन मंडल अधिकारी करेरा तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी बदरवास के निर्देशन में वन विभाग का अमला लगातार रात्रिकालीन गश्त कर रहा है। इसी दौरान बीट कोटरी के आरएफ कक्ष क्रमांक-178 (सब रेंज बदरवास 'बी') में तड़के करीब सुबह 4 बजे वन भूमि पर अवैध रूप से जुताई करते हुए एक ट्रैक्टर मिला। 

मौके से वाहन और कृषि यंत्र जब्त

वन अमले ने घेराबंदी की तो अतिक्रमणकारी ट्रैक्टर छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए जंगल की ओर भाग निकले। इसके बाद ट्रैक्टर को जब्त कर रेंज कार्यालय बदरवास लाया गया। इसके अलावा सब रेंज गणेशखेड़ा की बीट गणेशखेड़ा के पीएफ क्रमांक-1207 में भी वन भूमि पर जुताई कर अवैध अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था।

वन अमले की कार्रवाई में कई कर्मचारी शामिल

मौके से एक ट्रैक्टर एवं कल्टीवेटर जब्त कर उसे भी रेंज कार्यालय बदरवास में सुरक्षित रखा गया। इस कार्रवाई में तुलाराम जाटव एवं राजा सिंह सहित वन विभाग के स्टाफ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बीट कोटरी की कार्रवाई में सब रेंज प्रभारी मिहीलाल जाटव, वनरक्षक पुरुषोत्तम शर्मा (बीट मुड़ेरी), सूरज मारिया (अतिरिक्त बीट कोटरी), अरविंद सोरे (बीट नैनागिर), मेहरबान परिहार (बीट रसोई) एवं आजाद सिंह (बीट बसाई) की सराहनीय भूमिका रही।

अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी

वन विभाग का कहना है कि बदरवास रेंज में वन भूमि पर अवैधअतिक्रमण और जंगल की कटाई रोकने के लिए लगातार रात्रि गश्त की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन भूमि पर कब्जा करने या जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। 

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