एआई-जनित या डीपफेक सामग्री पर भी प्रतिबंध

छात्रों, प्रशिक्षुओं और नए वकीलों के लिए सोशल मीडिया शपथ अनिवार्यः बार काउंसिल

परिपत्र में कहा गया है कि छात्रों और प्रशिक्षुओं को अदालतों, चैंबरों या विधि कार्यालयों के अंदर रील या वीडियो नहीं बनाने चाहिए, सुनवाई या मुवक्किलों से मुलाकातों को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए।

पूछा, अवैध घोषित आदेश को क्यों जारी किया गया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी में पंचायत चुनाव में देरी पर जवाब मांगा

न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग आयोग को भी याचिका में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया और राज्य सरकार से आयोग की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखने को कहा।