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ओमान की राजधानी मस्कट में होगी वार्ता

ईरान ने शुक्रवार को अमेरिका से वार्ता की पुष्टि की

ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता शुक्रवार को ओमान की राजधानी मस्कट में शुरू होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बुधवार को यह घोषणा की।

ईरान ने शुक्रवार को अमेरिका से वार्ता की पुष्टि की

ईरान ने शुक्रवार को अमेरिका से वार्ता की पुष्टि की

ओमान की राजधानी मस्कट में होगी वार्ता

तेहरान। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता शुक्रवार को ओमान की राजधानी मस्कट में शुरू होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बुधवार को यह घोषणा की।  व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने ओमान में होने वाली उच्च स्तरीय वार्ता में अमेरिका के भाग लेने की पुष्टि की है।
अराघची ने 'एक्स' पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है-'अमेरिका से परमाणु वार्ता मस्कट में शुक्रवार को दस बजे शुरू होगी। मैं अपने ओमानी भाइयों का आभारी हूं कि उन्होंने इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की।' ईरानी सरकारी 'प्रेस टीवी' ने खबर दी है कि तेहरान के इस आग्रह पर कि अगले चक्र की अप्रत्यक्ष वार्ता का स्थान तुर्किये की राजधानी इस्तांबुल से अन्यत्र किया जाए, इसके बाद ईरान और अमेरिका के परमाणु वार्ता के लिए तैयार होने की घोषणा की गई। इसके पूर्व ईरानी मीडिया ने कहा था कि वार्ता सीमित होगी। सिर्फ ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध हटाने पर ही सीमित रहेगी। इसमें अन्य किसी मुद्दे को उठाने की गुंजाइश नहीं होगी। तेहरान लगातार अपनी स्थिति पर कायम रहा है। 
एक अन्य समाचार के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने वार्ता के प्रति अपना समर्थन जताते हुए विदेश मंत्री को निष्पक्ष और न्यायसंगत वार्ता करने का निर्देश दिया है। उधर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान की मिसाइलों, क्षेत्रीय गुटों को समर्थन और मानवाधिकारों सहित व्यापक मुद्दों पर चर्चा करने की उम्मीद करता है। उन्होंने कहा कि ईरान के धार्मिक नेतृत्व में ईरान की जनता की राय स्पष्ट नहीं है। उन्होंने शासन और आम नागरिकों के बीच स्पष्ट अंतर का उल्लेख किया।

 अमेरिका चाहता है- ईरान परमाणु हथियार बनाना रोकेअमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि कूटनीति जटिल है क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता के पास अंतिम अधिकार है। उन्होंने कहा कि श्री ट्रंप की प्राथमिकता ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति गैर-सैन्य समाधानों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं।

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