नयी दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने वृहद पीठों को भेजे गए मामलों के निपटारे में हो रही “अत्यधिक देरी” का उल्लेख करते हुए बुधवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से संवैधानिक मुद्दों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की एक स्थायी संविधान पीठ गठित करने की संभावना तलाशने का अनुरोध किया।